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25 हजार होमगार्डों की तैनाती खत्म करेगी उत्तर प्रदेश सरकार ...

एरियर का भुगतान 6 दिसंबर, 2016 से

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार होमगार्ड स्वयंसेवकों को पुलिस के बराबर वेतन व एरियर देने पर सहमत हो गई है। हालांकि इस पर होने वाले अतिरिक्त खर्च का भार कम करने के लिए 25 हजार होमगार्डों की तैनाती खत्म करने पर भी विचार कर रही है। शीर्ष कोर्ट के 30 जुलाई के आदेश के अनुपालन के संबंध में 28 अगस्त को तत्कालीन मुख्य सचिव डॉ. अनूप चंद्र पांडेय की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। इसमें शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गृह विभाग के बजट से भुगतान के आधार पर ड्यूटी करने वाले 25 हजार होमगार्डों की तैनाती खत्म करने पर विचार करने के बाद फैसला हुआ है।

सरकार प्रदेश के होमगार्डों को दिल्ली के होमगार्डों को दिए जा रहे ड्यूटी भत्ते के बराबर भुगतान करेगी। एरियर भुगतान की कट ऑफ डेट भी तय कर दी गई है। इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर विशेष अपील में पारित आदेश की तिथि (6 दिसंबर 2016) से एरियर का भुगतान किया जाएगा। सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि होमगार्डों की ड्यूटी होमगार्ड विभाग में उपलब्ध बजट के अंतर्गत ही लगाई जाए। रोजाना 1.49 करोड़ खर्च बढ़ेगा, होमगार्डों को हटाने पर रोजाना बचाएंगे 1.68 करोड़।

प्रदेश में 92 हजार होमगार्ड हैं। इनमें से करीब 87 हजार ड्यूटी कर रहे हैं। शीर्ष कोर्ट के आदेश पर इन्हें 500 के बजाय 672 रुपये दैनिक भत्ता मिलेगा। यानी प्रति होमगार्ड 172 रुपये रोजाना खर्च बढ़ जाएगा। 87 हजार होमगार्डों के हिसाब से रोजाना 1 करोड़ 49 लाख 64 हजार का अतिरिक्त खर्चा होगा। सरकार को 6 दिसंबर 2016 से एरियर भी देना है। इस पर आने वाले खर्च का रास्ता 25 हजार होमगार्डों की तैनाती समाप्त कर निकालने की तैयारी है। 672 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रोजाना 1 करोड़ 68 लाख रुपये की बचत होगी।

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